काठमाडौं
९ असोज २०८३
राजु सामत
काठमाडौँ — काठमाडौंमा शुक्रबार बिहान करिब ५ बज्दै थियो, न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको रोस्ट्रममा उक्लिए । कालो टोपी अनि कालै चस्मा – आफ्नो परिचित शैलीमा उभिएका उनलाई बोल्न १५ मिनेटको समय दिइएको थियो । महासभामा उनको सम्बोधनलाई लिएर नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर छरिएका प्रवासी नेपालीमाझ उत्सुकता थियो, कतिपयको मनमा व्यग्रता मिसिएको थियो ।
नेपाली नागरिक उनको सम्बोधन सुन्न व्यग्र हुनुपछाडि दुई कारण थिए । पहिलो, २१ फागुनको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेयता नेपालीले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेको विरलै सुनेका थिए । दोस्रो, भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको विपत्तितर्फ विश्वको ध्यान तानिएको छ । यस्तोमा विश्वकै सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुखले संसारलाई के भन्न लागेका होलान् ? भन्ने चासो हुनु अस्वभाविक थिएन ।
प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना बितिसक्दा शाहले न अन्तर्वार्ता दिएका छन्, न पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । बरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २८ वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला उनी संसद्को संयुक्त बैठकबाट उठेर बाहिरिएका थिए । शाहले प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म दुईपटक मात्र बोलेका छन् । पहिलोपटक १७ जेठमा संसद्मा गरेको सम्बोधनले भारतसँगको सीमा विवादलाई चर्चामा ल्यायो । दोस्रोपटक १७ भदौमा उनले भोटेकोशी बाढीबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री शाह प्रायः लामा फेसबुक पोस्टमार्फत आफ्ना कुरा राख्न सहज देखिन्छन् ।
एक महिनाअघिसम्म अमेरिका जाने विषय प्रधानमन्त्री शाहको कार्यसूचीमै थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी थियो । तर, कम्तीमा १४०० को मृत्यु र ५५०० जना बेपत्ता हुने गरी १० भदौमा आएको बाढीले त्यो योजना बदलिदियो । भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर महासभामा जानुपर्ने आवाज पार्टीभित्र र बाहिर उठ्न थाल्यो । अन्ततः आफैं जाने निर्णय लिएका शाह बिहीबार न्यूयोर्क पुग्नुअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो उद्घाटन सम्बोधनमै नेपालको बाढीको प्रसंग उठाइसकेका थिए ।
विश्वका विभिन्न देशका प्रतिनिधि उपस्थित महासभामा शाहले आफ्नो सम्बोधनको सुरुवात नै भोटेकोशी विपत्तिबाट गरे । ‘भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्ति स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन । यो संसारका लागि एउटा चेतावनी थियो । र, म आज तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छुः के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुनेका छौं ?’ उनले सुरुवातमै भने ।
करिब तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आफैं सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेको स्मरण गराएका शाहले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुकेको बताए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तयारीमा जसले काम गरेको भए पनि तथ्यांक पनि एकदमै सोचेर छनोट गरेको देखियो । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । ‘यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौं । तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं,’ शाहले भने ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु महासन्धिमा रहेको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’को सिद्धान्तदेखि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सन् १९९४ को मानव विकास प्रतिवेदनसम्मको प्रसंग उठाए । उनको सम्बोधनमा आएको सबैभन्दा ठोस प्रस्ताव भने हिमाली जलवायु अनुकूलन संयन्त्र थियो । नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा बन्ने यस्तो संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचना आदनप्रदान, हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे ।
उनको सम्बोधनमा कूटनीतिक सन्तुलनको एउटा अर्को पक्ष पनि स्मरणीय छ । भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरूसँग जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग अघि सारेको छ । तर, न्युयोर्कमा शाहले बाढीपछि नेपाललाई गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिन मात्र भारत र चीनको नाम लिए । ‘हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौं,’ उनले भने । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेयता आफूले आफूले केही दूरीमा राख्दै आएका दुई छिमेकी भारत र चीनसँगै मिलेर काम गर्ने त्रिपक्षीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरे ।
सम्बोधनको प्रतीक्षा गरिरहेका नेपालीलक्षित उनले अर्को गम्भीर विषय उठाए । मनसुनमा खेतीका लागि किसानलाई चाहिएको बेला मल पाइरहेको छैन । सडक निर्माणका लागि चाहिने ‘बिटुमिन’को अभाव छ । घरघरमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन थालेको छ । ‘महादेश पार गर्ने क्षेप्यास्त्रहरू समयमै आइपुग्छन् । राइफल र गोलीगठ्ठाले सीमा पार गर्छन्, सबै अवरोध छिचोल्छन् र तोकिएको समयमै गन्तव्यमा पुग्छन्,’ उनले भने, ‘तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल, इन्धन किन्न सक्दैनन् ।’
रासस
