काठमाडौं
०८ असोज २०८२
राजु सामत
काठमाडौँ — सरकारले विपद्सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको छ ।
गम्भीर प्रकृतिको विपद्बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरण, बेपत्ता हुनेका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहत र बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेमा मृत्युको न्यायिक घोषणालगायतका व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार पारिएको हो ।
मन्त्रालयले हाल सो विधेयकका सम्बन्धमा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणको राय माग गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको सात दिनभित्र legalsectionmoha@gmail.com मा इमेल गरी सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त विधेयकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी दफा ३३ पछि दफा ३३ (क) थप गरिएको छ । जसमा गम्भीर प्रकृतिको विपद्बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको छ । सो दफा ३९ को उपदफा (२)को खण्ड (ख)पछि (ख१) थप गरी विपद्बाट बेपत्ता हुनेको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहतसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को १ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ३ पछि खण्ड ४ थप गरेको छ । जसमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज उद्धार कार्य गरेकोमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवधि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि हुने उल्लेख छ ।
साथै दफा २ को उपदफा ४ को (क) मा बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने उल्लेख छ
रासस
