काठमाडौ
१९ साउन २०८३
राजु सामत
लुम्बिनी — विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी लगातार तेस्रो वर्ष पनि युनेस्कोको ‘खतरामा रहेका विश्व सम्पदा’को सूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ। दक्षिण कोरियाको बुसानमा सम्पन्न युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४८औँ सत्रले लुम्बिनीमा भएका संरक्षण, व्यवस्थापन र सुधारका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दै यस वर्ष पनि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो।
विश्व सम्पदा समितिका अध्यक्ष ली ब्योङ ह्युनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनीबारे छुट्टै छलफल गर्दै सुधारका काम जारी रहेकाले तत्काल खतराको सूचीमा नराख्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यद्यपि, लुम्बिनीसँग सम्बन्धित जोखिम पूर्ण रूपमा हटिनसकेको भन्दै संरक्षणका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
सन् २०२६ फेब्रुअरी ४ देखि ७ सम्म युनेस्को र ईकोमोसको रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनले लुम्बिनीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। उक्त टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले निर्णय गरेको लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य–सचिव ज्ञानिन राईले बताए। उनका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा गरिएका सुधार, संरक्षणमुखी कार्यक्रम र नीतिगत स्पष्टताले सकारात्मक परिणाम दिएको हो।
रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनका सदस्य प्रोफेसर रोलान लिनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सम्मेलन आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समिति (आईएससी) पुनःस्थापना, पुरातात्त्विक संरचनाको नियमित अनुगमन तथा संरक्षण र व्यवस्थित प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन्। मायादेवी मन्दिर परिसरका संरचनाको संरक्षणमा गरिएको कामलाई पनि समितिले प्रशंसनीय मानेको छ।
समितिले पवित्र उद्यानभित्र रहेका पुरातात्त्विक संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, पुरातात्त्विक जोखिम नक्सा प्रयोग गर्न, मायादेवी मन्दिर संरक्षणको दीर्घकालीन योजना बनाउन तथा विश्व बैंकको प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयनअघि सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, केन्जो टांगे गुरुयोजनाको पुनरावलोकन, एकीकृत व्यवस्थापन संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, तीर्थयात्री सेवामा बौद्ध समुदायको सहभागिता र वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि जोड दिएको छ। समितिले यी १३ बुँदे सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति समेटिएको ‘स्टेट अफ कन्जर्भेसन रिपोर्ट’ (एसओसी) २०२७ फेब्रुअरी १ भित्र युनेस्को मुख्यालयमा बुझाउन नेपाललाई निर्देशन दिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्त्व शाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले २०२४ र २०२५ मा आएका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै संरक्षण, कानुनी सुधार र नीतिगत व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर काम गरिएकाले सकारात्मक परिणाम आएको बताए। उनका अनुसार पुरातत्त्व, आगन्तुक व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद्, स्थानीय विकास र बौद्ध समुदायलाई समेटेर पाँचवटा क्षेत्रगत रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ। ‘सबै कुरालाई समेटेर दिनरात काम गरेका थियौँ। यसले राम्रो परिणाम दियो,’ उनले भने, ‘अब संरक्षणमैत्री कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ।’
लुम्बिनी विकास कोषले अशोक स्तम्भ, मार्कर स्टोन र मायादेवी मन्दिर परिसरका संरचनाको संरक्षण, चुहावट नियन्त्रण, सरसफाइ, रंगरोगन, विद्युत् तथा अन्य आधारभूत व्यवस्थापनमा सुधार गरेको छ। यी कामले युनेस्कोको विश्वास बढाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
