काठमाडौ
०७ कार्तिक २०८३

राजु सामत
सुर्खेत —
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये आठवटाका केन्द्र अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। डोल्पाका चार, कालीकोटका तीन र मुगुको एक पालिकाका बासिन्दा सडक पहुँचको प्रतीक्षामा छन्।
प्रदेश सरकारका दुई कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत आठ स्थानीय तहका केन्द्र सडक पहुँचबाहिर रहनुले दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सडक अभावका कारण ती क्षेत्रका नागरिकले सामान्य प्रशासनिक कामदेखि स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न ढुवानीसम्ममा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्
भौगोलिक विकटता, नदीमा मोटरेबल पुल नबन्नु र निर्माणाधीन सडक आयोजनाको सुस्त प्रगतिका कारण दुर्गम बस्तीका नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष निमा लामाका अनुसार सडक नहुँदा स्थानीयले आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलीराज बुढाले सडक अभावमा मानिस र खच्चडको सहायताले खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङका अनुसार गाउँपालिका केन्द्र धोबाट सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, काइके, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका केन्द्र अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। यी पालिकाका विभिन्न बस्तीबीच आवतजावत गर्नसमेत स्थानीयले पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
डोल्पोबुद्धलाई सदरमुकाम दुनै हुँदै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न भेरी करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेको छ। तर, कडा चट्टानी भूगोल र निर्माणको सुस्त गतिका कारण सडक विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंगद बुढाका अनुसार चट्टान फुटाउन विस्फोट गराउनुपर्ने भएकाले सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दुनैदेखि लासिक्यापसम्मको खण्डमा ठेक्कामार्फत काम भइरहेको भए पनि प्रगति निकै सुस्त रहेको उनले बताए।
लासिक्यापदेखि सिसोलसम्मको करिब ३५ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ। सरकारले २०८२ चैतमा उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सेनाले डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो क्षेत्रमा अस्थायी बेसक्याम्प स्थापना गरी सिसोलतर्फबाट निर्माण अघि बढाएको छ।
- तर, सेनाले निर्माण सुरु गरे पनि दुनै–लासिक्याप खण्डको सुस्त प्रगतिका कारण माथिल्लो डोल्पासम्म सडक पुग्ने समय निश्चित हुन सकेको छैन। भेरी करिडोरका योजना प्रमुख नरेश केशरीका अनुसार दुवै खण्डको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै माथिल्लो डोल्पाका बासिन्दालाई सदरमुकामसँग सडकमार्फत जोड्ने आधार तयार हुनेछ।


