काठमाडौ
२०८२ चैत्र २७ गते
राजु सामत
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले (सबै न्यायाधीश सहभागी)ले २४ घण्टाभन्दा लामो अवधिको बिदा परे परेका आपतकालीन सेवा नराेक्न मातहतका अदालत र न्यायीक निकायमा परिपत्र गरेकाे छ ।
पूर्ण बैठकले पक्राउ पुर्जीलगायतका काम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मातहतका अदालत र न्यायीक निकायहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।
बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले उच्च अदालत, उच्च अदालतका इजलास, जिल्ला अदालत, प्रशासकीय अदालत, न्यायाधिकरण, विशेष अदालत, श्रम अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालत र विशेष अदालतलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेकोमा शुक्रबार उनीहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन,’ भन्ने व्यवस्था विदाका कारण उल्लंघन हुने भएपछि पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘हप्तामा शनिबार र आइतबार २ (दुई) दिन सार्वजनिक बिदा हुने अवस्था सिर्जना भएको तथा अन्य अवस्थामा पनि २४ घण्टाभन्दा लामो अवधिको बिदा परेमा उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि तथा पक्राउ पूर्जीको अनुमति, जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृति र हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि पेश हुने मुद्दामा निकासाको प्रयोजनको लागि बिदाको समयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नु,’ सर्वोच्चको परिपत्रमा भनिएको छ । पूर्ण बैठकको उक्त परिपत्रपछि अदालत र न्यायीक निकायहरूले शनिबार र आइतबार पनि आशिंक खुल्ला राख्नुपर्ने भएको छ ।
