लुम्बिनी
२०८३ बैशाख १३ गते
राजु सामत
बुटवल — अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको जग्गा झण्डै ३० वर्षपछि फिर्ता भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको करोडौं मूल्यको जग्गा उच्च अदालतले आइतबार फिर्ता गराएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–४ दरबारमार्गमा पर्ने साविकको कित्ता नं ३९६ अर्न्तगतको २ बिघा, ५ कठ्ठा १४ धुर जग्गामध्ये उच्च अदालतको मुख्य गेट अगाडि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका ९ वटा घरटहरा नगरप्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा आइतबार डोजर लगाएर हटाइएको हो । यसअघि असोज ९ मा उच्च अदालतको भूमि व्यवस्थापन समितिको बैठकले अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने निर्णय गरिएको थियो। बुटवल–४ स्थित जेसिज चोकदेखि पश्चिम र उच्च अदालतको मुख्य गेटबाट पश्चिम दक्षिणतर्फको इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो । सरकारी लिखत तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ को सरकारको बैठकले उक्त जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलका नाममा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । पछि उक्त जग्गा हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका नाममा सरेको थियो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा स्रेष्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरे पनि २०५३ सालदेखि अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएकाहरुलाई हटाउन सकेको थिएन ।
उच्च अदालतले २०७० जेठ १ देखि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन निरन्तर प्रयास गरे पनि हटाउन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पहिलो पटक २०७० जेठ १ मा गृह मन्त्रालयलाई पक्र लेख्दै अतित्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गराईदिन आग्रह गरेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा पुनरावेदन अदालतका नामबाट २०७० माघ २३ मा जग्गा खाली गर्न पहिलो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त सूचनाबाट पनि जग्गा फिर्ता नभएपछि २०७१ जेठ ४ मा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीलाई पत्र पठाएर जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनका आधारमा २०७१ जेठ १६ मा प्रशासनले जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, जग्गा खाली गराउने प्रयास नै गरिएन । फेरि पुनरावेदन अदालत बुटवलले २०७१ भदौ २७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय पोखरा र अञ्चल प्रहरी कार्यालय भैरहवालाई जग्गा खाली गराउन पत्र पठाए पनि प्रयास असफल भएको थियो ।
अदालतको पटक पटकका प्रयास र सर्वोच्चदेखि गृह मन्त्रालयको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नभएपछि २०७६ माघ १० मा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता र केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश पोखरेलसहितको उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले अदालतले भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा भएका पटक पटकका प्रयास असफल भएकाले एक साताभित्र नतिजामूलक उपलब्ध हासिल गराउने गरी पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो पनि सफल हुन सकेन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले कुनै क्षति र धरपकड बिना नै घरटहरा खाली गराइएको बताए । ‘लामो समयदेखि खाली गराउन नसकेको जग्गा भएकाले हामीले पूरै तयारीका साथ टोली खटाएका थियौं,’ उनले भने, ‘यस पटक त्यहाँ बसोबास गरेकाहरुले सहजै खाली गरेकाले डोजरकै सहयोगमा घरटहरा भत्काएका छौं ।’
अदालतको जग्गामा बस्दै आएका ८ जनाको परिवार अन्यत्र पनि घरजग्गा भएका व्यक्ति हुन् । बस्नेत थरका एक जना भने राजनीतिक पीडित व्यक्ति भएकाले सरकारकै विभिन्न छानबिन समितिको सिफारिस र आयोगहरुले उपलब्ध गराएका पुर्जाका आधारमा बस्दै आएका थिए । उनले आफु अतिक्रमण गरेर बसेको नभई राज्यले नै बस्न दिए पनि अहिले हटाइएको झन्दै दुःख व्यक्त गरे । अतिक्रमण भएको जग्गामा बनेका अधिकांश घरटहरामा खाजा पसल संचालनमा थिए । अन्य क्षेत्रफलमा भने सरकारी भवन र अदालती संघसंस्थाका भवन निर्माण भएका छन् ।
- उच्च अदालतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश आचार्यको सक्रियताका कारण अदालतको जग्गा लामो समयपछि फिर्ता आएको बताए । ‘धेरै प्रयास भएको देखिन्छ, तर जग्गा फिर्ता हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले सहजै फिर्ता भएको छ ।’ अदालतको २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गामध्ये आइतबार डोजर संचालन गरेर झण्डै १० कठ्ठा जग्गा फिर्ता भएको उनले बताए । अतिक्रमणमा नपरेको उत्तर तर्फको अदालतको साविकको कित्ता नं ६०७ को १ बिघा ९ कठ्ठा ३ धुरमा भने अदालतकै भवन निर्माणको काम अघि बढेको उनले बताए
