काठमाडौं
२०८३ बैशाख १४ गते
राजु सामत
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी किनार आसपासका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध दर्ता भएको रिटमा सरकारलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुकुमवासीलाई हटाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस समेत गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने किन नगर्ने बहसका लागि उपस्थित हुन वैशाख २२ गते पेसी तोकेर बोलाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालले बताए ।
शुक्रबार गोपाल रनपहेली, जेन-जी अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, विकासकुमार गुप्ताले सर्वोच्चमा रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
उनीहरूले सरकारले काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिंनामंगल लगायत देशभरिका नदी किनारामा वा जुनसुकै स्थानका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीबाट कुनै पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार नयाँ रिट पेस गरेका छन् । उनले पनि सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रिटको पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ ।
