काठमाडौ
२६ असार २०८३
राजु सामत
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दुई वटा रिटलाई ३ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश पनि गरेको छ । वालेन्द्र शह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकताको परीक्षा अब पूर्ण इजलासले गर्नेछ । पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई नभएसम्म संयुक्त इजलासले सम्पत्ति छानबिन यथास्थितिमा राख्न समेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र मानबहादुर लामिछानेसमेतको रिटमा न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र पौडेलको इजलासले २ दिनको निरन्तर सुनुवाई पछि यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘सम्पत्ति विवरण वा निजहरू उपरको उजूरीमा आयोग गठनसम्बन्धी २ वैशाखको नेपाल राजपत्रको सूचनाको दफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपुरणीय क्षति हुने देखिँदा रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु ’ आदेशमा भनिएको छ ‘पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ ।’
सरकारले २ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षता आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले पछिल्लो २० वर्षमा (२०६२/६३ देखि २०८२/८३) शासन–प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सम्मिलित ५ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) को रुपमा २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च बार पठादिनु भनि आदेश पनि गरेको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै उक्त आयोग प्रारम्भदेखि नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले १५ र १९ वैशाखमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार सुरु भएको बहस शुक्रबार सकिएको हो । रिटमा संविधानको धारा २८, धारा १३२, धारा २३९, न्यायाधीश र स्वतन्त्र न्यायालयसम्बन्धी बेङ्लोर घोषणा र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूको प्रतिकूल गैरकानुनी ढंगले आयोग गठन गरेकोले प्रारम्भदेखि नै खारेज गर्नुपर्ने निवेदकमा माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले उजुरी र विवरण संकलनसँगै प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरिसकेको छ । बुधबारसम्म आयोगमा १३ हजार ६६० जनले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने १५०० उजुरी दर्ता भएका छन् । असार मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय आयोगले तोकेको छ । करिब २५ हजारले सम्पत्ति विवरण वुझाउनुपर्नेमा आधाले मात्र बुझाएका हुन् । त्यस्तै पूर्वन्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रुपमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका छन् ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझ्दै छानबिन पनि थालेको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बताए । उनका अनुसार आयोगले शुक्रबारदेखि दर्ता भएका उजुरी र विवरणका पोका खोलेको हो । पहिलो चरणमा १५ सय फाइल खोलेर छानबिन सुरु गरिएको प्रवक्ता केसीले बताए । ‘४ दिनमा आयोगले करिब ३०० फाइलको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘यो क्रम अब तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ र अध्ययनसँगै अस्वाभाविक तथा शङ्कास्पद देखिएमा कारबाहीका लागि क्रमशः सिफारिस पनि गर्दै जान्छौं ।’
‘छानबिन २ चरणमा हुन्छ । सुरुमा प्रारम्भिक चरणको काम हुन्छ । त्यो पूरा भएपछि आयोगले विस्तृत छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ,’ केसीले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धानको प्रतिवेदन तत्काल सरकार हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्छ ।’
